ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਵਜੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ‘ਸੰਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ?
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ/ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਲਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 04-03-2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇ ਮਿਤੀ 05-03-2025 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਤੀ 05-03-2025 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਸਮੂਹ ਆਗੂ, ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ।