ਜਨਹਿੱਤ ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਧਾਰਥ ਡਾਲਮੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਪਿਤਾ ਵਿਜੈ ਪਾਲ ਡਾਲਮੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਧਾਰਥ ਡਾਲਮੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਪਿਤਾ ਵਿਜੈ ਪਾਲ ਡਾਲਮੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।