Time 12:2 PM, 28-2-2025
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਧ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਸਨ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ, ਖੇਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।