ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-2 ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2025 ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੜਤਾਲੀ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਪਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।