ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BBMB, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ, ਨੰਗਲ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ:
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BBMB, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ, ਨੰਗਲ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2025
23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025:
BBMB ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸੇਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕਿਊਸਿਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ 496 ਕਿਊਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਨ।
28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025:
ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ BBMB ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ 103% ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
1 ਮਈ 2025:
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ (ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ) ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ BBMB ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ BBMB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸੇਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
AAP ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। AAP ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2 ਮਈ 2025:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ BBMB ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 4,500 ਕਿਊਸੇਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ BBMB ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
3 ਮਈ 2025:
ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਯਾਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ BBMB ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
5 ਮਈ 2025:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ BBMB ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ “ਡਾਕਾ” ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BBMB ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6 ਮਈ 2025:
BBMB ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨBBMB ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। BBMB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ BBMB ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ BBMB ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
7 ਮਈ 2025:
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ BBMB ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ BBMB ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8 ਮਈ 2025:
BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ AAP ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਸਦਨ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੰਗਲ ਪਹੁੰਚੇ।
BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, DGP ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ BBMB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ।
11 ਮਈ 2025:
ਨਵੀਨਤਮ ਸਥਿਤੀਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ AAP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ BBMB ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ “ਲੁੱਟਣ” ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਕੁਝ X ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ:
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, 90% ਬਲਾਕ “ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ” ਵਿੱਚ ਹਨ।ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
BBMB ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ BJP-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ (ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। BBMB ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ।
BBMB ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ:
BBMB ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਝੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ (ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ BBMB ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:
ਕੇਂਦਰ ਨੇ BBMB ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।BBMB ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੂ
ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ BBMB ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ: BBMB ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਤੇ BBMB ਨਿਯਮਾਂ, 1974 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਾਦ: AAP ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BJP-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ BBMB ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Yesterday’s Complete Developments On The BBMB Issue, 2025
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ AAP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ BBMB ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ (1960) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (1966) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ BBMB ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।