ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਹਿਸੀਦਾਰ ਯੁਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੜ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲ ਜਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ-
”ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭਿੑਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ.. ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਣ..
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਮੁਬਾਰਕ .. ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਕਦੋੰ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ join ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ”